सरकारला हजारो कोटींचा महसूल देणारी MIDC, पण सुविधां फक्त कागदावरच!
बातमी 24तास चाकण(प्रतिनिधी,योगेश गायकवाड) – चाकण औद्योगिक वसाहतीचा (MIDC) सध्या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरला असला, तरी या टप्प्याला जोडणारे रस्ते अक्षरशः खड्ड्यांनी भरलेले असून, ते मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. दररोज हजारो वाहने या मार्गाने उद्योगात ये-जा करतात, परंतु अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांची अवस्था अतिशय खराब झाली आहे. रोज होणारे अपघात, वाहतुकीची अडचण पण प्रशासन गप्प!चाकण औद्योगिक वाहसातीला व पिंपरी चिंचवड ला जोडणाऱ्या प्रमुख पुलांची दुरावस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, फुटलेली नाल्यांची झाकणं, आणि रस्त्यांच्या कडेला साचलेला कचरा, कंटेनर च्या रस्त्याच्या कडेला लांब रांगा – ही दृश्यं MIDC परिसरात नेहमीची झाली आहेत.
स्थानिक उद्योजक, कामगार आणि वाहनचालक यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वेळा या समस्यांकडे लक्ष वेधूनही प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही.
शासनाला हजारो कोटींचा महसूल – मात्र सुविधा फक्त कागदा वरचखेड तालुक्यातील चाकण, कुरुळी, निघोजे,मोई , सवरदारी या भागांतील औद्योगिक वसाहतींमधून दरवर्षी शासनाला मोठया प्रमाणात महसूल मिळतो. यात जीएसटी, उत्पादन शुल्क, वीजवापर शुल्क, आणि इतर सेवांवरील करांचा समावेश आहे.जर या पैकी केवळ २% रक्कमदेखील MIDC क्षेत्राच्या रस्ते, ड्रेनेज, स्ट्रीटलाइट्स, वाहतूक नियोजन यावर खर्च केली, तर चाकण MIDC हा जपान किंवा जर्मनी सारख्या औद्योगिक शहरांना टक्कर देईल. उद्योजक नाराज – गुंतवणुकीला धोका! अनेक उद्योजकांनी रस्त्यांची ही दुरवस्था पाहून नवीन गुंतवणुकीपासून माघार घेतली आहे. हा प्रकार केवळ स्थानिक विकासालाच अडथळा ठरत नाही, हे चित्र महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रतिमेलाही धक्का देणारे आहे.
स्थानिक नागरिकांचा सवाल – “महसूल जातो कुठे?”स्थानीय नागरिकांचा आणि कामगारांचा संतप्त प्रश्न आहे “MIDC इतका महसूल कमावतो, मग तो वापरला कुठे जातो? आम्हाला मोकळ्या रस्त्यांवर प्रवास येणार नाही का?”प्रशासनाने तात्काळ दखल घ्यावी” रस्ते, पायाभूत सुविधा यावर तातडीने निधी खर्च करावा, हीच मागणी उद्योजक आशिष येळवंडे यांनी केली आहे.
