सहा महिने पगार नाही! आशा सेविकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ

बातमी 24तास पिंपरी चिंचवड (प्रतिनिधी बद्रीनारायण घुगे) “आरोग्यदूत” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहेत. केंद्र शासनाचा जून २०२५ पासून आणि राज्य शासनाचा जुलै २०२५ पासूनचा मानधन अद्याप मिळालेला नाही. यामुळे हजारो कुटुंबांच्या ताटात अन्नाचा घास नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.हेच ते लोक आहेत जे रात्रंदिवस जीवाची पर्वा न करता दहा-बारा मजल्यांच्या इमारतींत जाऊन सर्वेक्षण करतात. मलेरिया, डेंग्यू, हिवताप यांसारख्या आजारांचा तपशील घेतात, गर्भवती महिलांची प्रसूतीपूर्व काळजी घेतात आणि बाळंतपणानंतरही त्या मातांची सेवा करत राहतात. पण आज त्यांच्यावरच उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे!

काम करून घेत आहेत, पण वेतन नाही!

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यभरात सुमारे ८,००० आशा स्वयंसेविका आणि ४,००० गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांच्या मानधनात सातत्याने उशीर होतोय. सध्या परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की अनेक जणींच्या घरात गॅस नाही, वीजबिल थकलेय, आणि मुलांच्या शाळा सोडवण्याची वेळ आली आहे.

राज्य सरकारकडे लेखी मागण्या – आता आंदोलनाची हाक!

२२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाला निवेदन देण्यात आले. यात चार महिन्यांचं थकीत मानधन तातडीने द्यावं, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.*प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे.

1. शासकीय कर्मचारी दर्जा – आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक यांना “मानधनी स्वयंसेवक” न मानता शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा.

2. दर महिन्याचं वेळेवर मानधन – अंगणवाडीप्रमाणे पीएफएमएस प्रणालीद्वारे १० तारखेपूर्वी मानधन देण्यात यावे.

3. पंतप्रधान मातृवंदना योजनेचे मानधन तातडीने द्यावे.

4. दिवाळी भाऊबीज सानुग्रह निधी ₹५,०००/-

5. नियुक्ती आदेश कायमस्वरूपी द्यावेत, नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे दर सहा महिन्यांनी नाही.एकूण १५ ठोस मागण्या करत संघटनेने राज्य शासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे – ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन होणार आहे!

संघटनेचा इशारा –

हा लढा मानधनासाठी नाही, मानसन्मानासाठी!*संघाचे अध्यक्ष एम.ए. पाटील आणि सरचिटणीस भगवान दवणे यांनी निवेदनात नमूद केलंय की, “हजारो महिला आरोग्याची सेवा करतायत, पण त्यांचं आर्थिक शोषण सुरू आहे. जर वेळेत निर्णय न घेतल्यास, मुलांसहित आशा सेविका रस्त्यावर येतील!”आज आशा सेविकांचं दुःख म्हणजे उद्याचं आरोग्य व्यवस्थेचं अपयश. सरकारने वेळेवर मानधन दिलं नाही, तर एकीकडे मिशन आरोग्य सुरू ठेवायचं, आणि दुसरीकडे आरोग्यदूतांची उपासमार — ही विरोधाभासाची भूमिका सामाजिक अन्याय ठरेल!सरकारला आता जागं व्हावं लागेल – कारण रस्त्यावर उतरलेली “आशा”, ही केवळ सेविका नसून ती जनतेची ताकद आहे!