बातमी 24तास ऑनलाईन वेब पोर्टल
(कल्पेश भोई) जगातील अनेक देशात कांद्याची टंचाई निर्माण झाली होती. तर भारतात अतिरीक्त कांद्याचं उत्पादन झालं होतं, तरीदेखील सरकारनं कांदा निर्यातीचा निर्णय घेतला नाही, परिणामी शेतकऱ्यांना पाच ते दहा रुपये किलो दरानं कांद्याची विक्री करावी लागली. महाराष्ट्र सरकारनं कांद्याला 300 रुपये अनुदानाची बोळवण केली. ती किती शेतकऱ्यांना मिळाली हा अभ्यासाचा विषय आहे. याचा परिणाम दरांवर होतोय. परिणामी दुष्काळात तेरावा अशीच शेतकऱ्यांची या सरकारच्या धोरणामुळं अवस्था होत आहे अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
चाकण येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या चक्काजाम आंदोलनात पटोले बोलत होते. पटोले यांच्यासह आक्रमक झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पुणे नाशिक महामार्गावर कांदा ओतून ठिय्या आंदोलन केले.
यावेळी पुण्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर,वंदना सातपुते,चंद्रकांत गोरे,जमीर काझी,बाळासाहेब गायकवाड, निलेश कड,मयूर आगरकर,अनुराग जैद,विजय डोळस,संग्राम मोहोळ,दादूभाई खान,उत्कर्षा रुपवते,अमोल जाधव,दत्ता गोरे,जया मोरे,अनिल देशमुख, अशोक जाधव,बापू दिघे,विक्रम शिंदे,काळूराम कड,कुमार गोरे आदींसह कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान,खेड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले मार्केटमधील उपस्थित शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन चर्चा केली. यावेळी बाजार समितीचे सभापती कैलास लिभोरे पाटील,संचालक महेंद्र गोरे,विजय शिंदे सचिव बाळासाहेब धन्द्रे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुढे बोलताना पटोले म्हणाले की,भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे.केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणाची टांगती तलवार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर ठेवून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना अनेक वेळा आर्थिक संकटात ढकलले असून, या वेळी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्यात शुल्क लावून अप्रत्यक्ष कांदा निर्यातबंदीद्वारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी देऊन उदासिनतेचे धोरण कायम ठेवल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे.
कांद्याला उत्पादन खर्चाची निर्धारित किंमत निश्चित करून त्यापेक्षा अधिक दर मिळण्याची मागणी पूर्ण केली जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे.शासनाने किमान उत्पादन खर्चाची किंमत निर्धारित करून त्यापुढे खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.रब्बीतील उन्हाळी कांद्याला कवडीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी भविष्यात कांद्याचे दर वाढतील या मोठ्या अपेक्षेने कांद्याची साठवणूक केली. परंतु मोठा भांडवली खर्च करूनही कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले असताना शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसण्याऐवजी दर नियंत्रणासाठी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची टिका आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली. यावेळी उपस्थित अनेक मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले.
