बातमी 24तास
सरळसेवा लवकर होत नसल्याने,जागा वाढविण्याची मागणी.
(जुन्नर /आनंद कांबळे) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने संपूर्ण राज्यभरात जवळपास एक्याऐंशी पदांसाठी आयबीपीएस कंपनीच्या वतीने ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली.परंतू या पद भरती मध्ये समांतर आरक्षणाचा विचार केला नसल्याने त्या जागांची संख्या अधिक वाढवून समांतर आरक्षण शासन आदेशानुसार पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात याव्यात अशी मागणी अखिल शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष मोहरे यांनी केली आहे.
संपूर्ण राज्यभरात शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाच्या अनेक जागा रिक्त असल्याने तसेच राज्यात केंद्रप्रमुख पदाच्या देखिल असंख्य जागा असून 1/3 केंद्रप्रमुख कार्यरत आहेत तर अतिरिक्त पदभार शिक्षकांकडे देण्यात आला असून त्याचीही परीक्षा दोन वर्ष जाहिरात प्रसिद्ध होऊन व अर्ज भरून देखिल निघालेली नाही ही देखिल मोठी शोकांकिता राज्यात निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण राज्यात मुख्याध्यापक पदाच्या जागा भरमसाठ रिक्त आहेत परंतु त्याबाबत देखिल योग्य ती कार्यवाही तात्काळ होताना दिसत नाही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शासनाने दोन वेळा नियमावली बदल करून भविष्यात पदवीधर शिक्षक राहिल की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यातही त्यांना योग्य न्याय नाही वेतन नाही व त्यांच्या संवर्गात विषय निहाय नियमावली पदोन्नती व पात्रतेला लागू करण्यात आली आहे त्यामुळे आज राज्यातील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या अडचणीत वाढ होत आहे.
या वर्षी शिक्षण विस्तार अधिकारी या पदासाठी अगदी संपूर्ण राज्यात तुटपुंज्या एक्याऐंशी जागांसाठी राबविलेल्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षण उमेदवारांना डावलले गेल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची तीव्र भावना आहे. सरळसेवा परीक्षा दहा वर्षांनंतर होतात ,त्यामुळे समांतर आरक्षण वर्ग निहाय जागांची संख्या याचवेळी वाढवून त्यांना नियुक्ती देणेबाबत मागणी तीव्र आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २५ जानेवारी २०२४ काढलेल्या शासन आदेशात सरळसेवा भरती परीक्षेत समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी असे निर्देश असताना शिक्षण विस्तार अधिकारी सरळसेवा भरतीत मात्र शासन आदेशालाच केराची टोपली दाखवलेली दिसते. समांतर आरक्षण प्रवर्गात महिला,माजी सैनिक ,दिव्यांग,खेळाडू,प्रकल्पग्रस्त,भूकंपग्रस्त,पदवीधर अंशकालीन,अनाथ तर विविध जातनिहाय आरक्षणाचा यांचा समावेश अत्यल्प असल्याने सरळसेवा भरती मध्ये यांचा कोणताच विचार केला नसल्याने आता त्या जागांची संख्या वाढवून शासनाने त्यांना न्याय देत शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी करावी ही शिक्षक संघटनांची भावना आहे.