अखेर वाकी तर्फे वाडा येथील अनधिकृत रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश.

एका महिन्यात कारवाईचे आश्वासन

बातमी 24तास चाकण ( अतिश मेटे) खेड तालुक्यातील वाकी तर्फे वाडा गावातील गट क्रमांक ५९, ६१ व ६२ मधील ईलिगंट वॉटर फ्रंट रिसॉर्ट या प्रकल्पात बांधकाम अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) सदर प्रकल्पासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी अर्ज सादर झालेली नाही किंवा मंजूर केलेली नाही.असे अधिकृतरीत्या स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ई-चलन प्रणालीमध्ये देखील या ठिकाणाचे कोणतेही नोंदवही उपलब्ध नसल्याने, या बांधकामास कोणतीही कायदेशीर मंजुरी नसल्याचे निश्चित झाले आहे.या गंभीर प्रकाराची दखल घेत आमदार सुरेश धस यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्राद्वारे लक्ष वेधले होते. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अभिमन्यू शेलार यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणात उच्चस्तरीय बैठक दि १० सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली.ही बैठक मंत्रालय, मुंबई येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झाली. बैठकीस आष्टी-पाटोदा-शिरूर मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस, पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, पीएमआरडीए सहआयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) डॉ. दीप्ती सुर्यवंशी-पाटील, खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दोडे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे, जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अभिमन्यू शेलार उपस्थित होते.या बैठकीत पीएमआरडीए सहआयुक्त डॉ. दीप्ती सुर्यवंशी-पाटील यांनी, सदर अनधिकृत रिसॉर्ट एका महिन्यात पाडण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते अभिमन्यू शेलार यांची प्रतिक्रिया :- पूर्णतः बिगर सिंचन पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव आहे या धरणातून पुणे, पिंपरी चिंचवड, तीर्थ क्षेत्र आळंदी व एमआयडीसी यांना पाणीपुरवठा होतो पुणे महानगरपालिकेचे पाणीपुरवठा जॅकवेल या अनाधिकृत रिसॉर्टच्या भिंतीला लागून आहे. धरणाचे मुख्य भिंत ४०० मीटर अंतरावर ती असून त्यामुळे धरणाला धोका संभवतो, याचा परिणाम पाणी संचय, जल प्रदूषण धरण सुरक्षा पर्यावरण, जलजीव, नागरिकांचे आरोग्य या सर्वांवर होत आहे. मागील पाच वर्षापासून धरण विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ, प्रांत, तहसीलदार, महसूल विभागातली अधिकारी यांनी वेळोवेळी सदर रिसॉर्ट ला नोटीस ही बजावल्या पण त्या वेळी जर कार्यवाही झाली असती तर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेच नसते. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे.या निर्णयाचे स्वागत केले असून, शासनाने या प्रकरणात तातडीने कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :वाकी तर्फे वाडा गावातील ईलिगंट वॉटर फ्रंट रिसॉर्ट पूर्णपणे अनधिकृत पीएमआरडीएकडे परवानगीसाठी कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत.महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक एका महिन्यात रिसॉर्ट पाडण्याचे आश्वासन.