बातमी24तास
(प्रतिनिधी आरिफ भाई शेख)
आळंदीकर ग्रामस्थांच्या विशेष करून युवकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर आणि निषेध नंतर आळंदीतील खाजगी वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष रूपालीताई चाकणकर यांनी आळंदी पोलीस स्टेशन येथे आढावा बैठक घेत परिसरातील वारकरी शिक्षण संस्थांची पाहणी केली होती.नोंदणी नसलेल्या तसेच नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या वारकरी शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महिला बाल विकास अधिकारी यांना देऊन अहवाल सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले होते. विहित नमुना ही तयार करण्यात आला होता.
अध्यक्ष आणि दोन सदस्य अशी तीन सदस्यांच्या एकूण वीस समिती नेमण्यात आले होते. त्यामध्ये गटशिक्षणाधिकारी,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,नायब तहसीलदार प्रशासन अधिकारी,ग्राम महसूल अधिकारी, संरक्षण अधिकारी,समुपदेशक विधी सल्लागार, शिक्षक मुख्य सेविका, यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्याचबरोबर आळंदी नगरपरिषद कर्मचारी यांनाही या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी करण्यात आले होते. परंतु आता मात्र अतिशय धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. आळंदीतील खाजगी वारकरी शिक्षण संस्था तपासणी यादीमध्ये बऱ्याच खाजगी वारकरी शिक्षण संस्था निसटल्या आहेत, म्हणजे सर्वेक्षण करणारे टीम खाजगी वारकरी शिक्षण संस्था शोधत असताना शोध मोहिमेमध्ये समोर आलेली शिक्षण संस्था आहे मात्र त्या संस्थेचे यादीमध्ये सर्वेक्षणासाठी नावच नाही अशा नाव नसलेल्या संस्थेचा आकडा खूप मोठा आहे अशी धक्कादायक बाब आता समोर येत आहे. तसेच ज्या संस्थांची नावे तपासणीसाठी आलेली आहे त्या संस्थांमध्ये शौचालयाची असलेली दुरावस्था, तसेच 40 पेक्षा जास्त मुलांना एकच शौचालय,अतिशय घाणेरड्या प्रमाणात असलेले वातावरण आणि मुलांना साधन सुविधा नसल्याचे अधिकारी वर्गाच्या लक्षात आले आहे. आपण असं म्हणू शकतो की एखाद्या जेलमध्ये तरी शौचालय,पाणी आणि साधनसामग्री योग्य दिली जात असावी,मात्र आळंदीमध्ये या चिमुकल्या लहान मुलांना शिक्षण घेत असताना अतिशय घाणेरड्या वातावरणामध्ये शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातीलच आणखीन एक गंभीर प्रकार म्हणजे या सर्वेक्षणामध्ये सर्वेक्षण करत असताना बऱ्याच संस्था या सर्वेक्षणाच्या यादीतून सुटलेल्या आहेत धर्मदाय आयुक्त की काय कुठल्या प्रकारच्या कागदपत्राची पूर्तता न करता फक्त बोर्ड लावून चालू केलेल्या खाजगी वारकरी शिक्षण संस्थेचा आकडाही मोठा आहे,म्हणजेच काही संस्था या नोंदणी नसलेल्या संस्थेच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ करत आहेत असे दिसून आले आहे,अद्याप अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्यात आलेला नाही,मात्र सर्वेक्षण करणारे अधिकारी वर्ग मात्र आश्चर्यचकित झालेले आहेत, कारण खरंच ज्या संस्थांची तपासणी व्हायला हवी त्या संस्था या यादीमध्येच नाही असे महाराष्ट्र शासनाच्या समितीमध्ये असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. म्हणजेच असे म्हणायला पूर्ण जागा आहे की खाजगी वारकरी शिक्षण संस्थेमध्ये मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अन्यायबाबत आळंदीकर ग्रामस्थांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही योग्यच होती, आळंदीकर ग्रामस्थांनी याबाबत आवाज उठवला त्यांचे कौतुक करावे अशी चर्चा आता नागरिक करत आहेत. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी तीन सदस्यांचा सहभाग असलेल्या वीस समिती स्थापन केल्या असून त्यांनी 6 आणि 7 फेब्रुवारी या दोन दिवसांमध्ये शिक्षण संस्था, वसती गृह यांची सखोल तपासणी करून स्वयं स्पष्ट अभिप्रायसह अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबत 20 समिती 8 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना अहवाल सादर करणार आहेत.यासाठी यादी तसेच विहित नमुना ही तयार करून दिला आहे. अध्यक्ष आणि दोन सदस्य अशी तीन सदस्यांची एकूण वीस समित्या नेमण्यात आल्या असून त्यांनी आळंदी मध्ये सर्वेक्षण नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या समवेत केलेले आहे.आता मात्र धक्कादायक माहिती बाबत अहवालामध्ये काय उल्लेख होतो हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.मुळात गैरप्रकाराने विना नोंदणीच्या असलेल्या संस्था या मोजण्या बाबत सर्वेक्षण अचूक नाही तसेच ज्या संस्था यादीत नाही अशा संस्था सर्वेक्षणाच्या यादीत घेणे गरजेचे वाटत आहे. प्रशासन यासाठी कमी पडते असे एकंदर दिसायला जागा आहे यासाठी अधिकचे प्रयत्न आळंदीकर ग्रामस्थांनी करावे अशी परिस्थिती दिसून येत आहे कारण आळंदीकर ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर प्रशासनाला जाग आली आणि प्रशासनाने आळंदीकरांच्या भावना लक्षात घेत गुन्हेगार असणाऱ्या संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
दरम्यान यादीत समावेश नसलेल्या आणि शिक्षण संस्थेचे नावे धंदा करणाऱ्या शिक्षण संस्था बंद व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाने सर्व संस्था दिसेल तिथे सर्वेक्षणात घेत तपासणी करणे गरजेचे वाटते. आळंदीकर ग्रामस्थ याबाबत पाठपुरावा करतील अशी आशा आहे आणि त्यांच्या प्रयत्नाला नक्की येशील हे पुण्य त्यांच्या पदरात पडेल असे वाटते.