बातमी 24तास,जुन्नर (आनंद कांबळे) आदिवासी विकासात पेसा कायद्याचे महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. या कायद्याच्या अंबलबजावणी साठी पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची भुमिका महत्वाची आहे. मात्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे.
हा निर्णय अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. या मागणीचे निवेदन किसान सभा व जुन्नर तालुक्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर यांनी पंचायत समिती जुन्नर चे गटविकास अधिकारी चन्नावार यांना दिले. या निवेदनात आदिवासी भागाची भौगोलिक रचना व गरज लक्षात घेऊन पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची पदे वाढवून प्रत्येक महसुली गावासाठी एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची पदे निर्माण करून हि पदे भरायला पाहिजेत व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर च्या मानधनात त्वरीत वाढ केली पाहिजे असे न करता शासनाने उलट ती पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची पदे कमी करून अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय त्वरीत मागे न घेतल्यास सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर, आदिवासी भागातील जनता, किसान सभा व विविध संघटना या लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभे करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे किसानसभा जुन्नर तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी यांनी दिला.यावेळी किसान सभेचे जुन्नर तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी, किसान सभेचे सदस्य गणपत घोडे, राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंचाचे प्रा. संजय साबळे, पेसा मोबिलायझर सुनीता भोईर, राजश्री मोहरे, अश्विनी मडके, अनुसया लांडे, रेणुका भोईर यांसह जुन्नर तालुक्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर उपस्थित होत्या.