बातमी 24तास (विशेष प्रतिनिधी ) पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात राज्य शासनाने गंभीर स्वरूपाची कारवाई करत विभागीय चौकशीचे आदेश दिल्याने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. मौजे मोई येथील कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, या प्रकरणाची चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
🔎 नेमके प्रकरण काय?खेड तालुक्यातील मौजे मोई येथील गट क्रमांक ९५ (जुना सर्व्हे नं. २७/३, २७/६, ४१/१) या अत्यंत मौल्यवान जमिनीबाबतचा वाद याआधीच निकाली काढण्यात आला होता. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन तहसीलदारांनी हा अर्ज फेटाळला होता. हा निर्णय मुंबई कुळ व वहिवाट अधिनियम १९४८ च्या कलम ३२(ग) अंतर्गत देण्यात आला होता.मात्र, विद्यमान तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी या प्रकरणात पुन्हा हस्तक्षेप केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा हस्तक्षेप अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.तक्रारीनुसार:अर्जदारांशी संगनमत करण्यात आलेशासकीय कागदपत्रांत फेरफार करण्यात आलाआणि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी नियमबाह्य आदेश पारित करण्यात आलायामुळे आधीच निकाली निघालेल्या प्रकरणात पुन्हा ‘कुळ’ जाहीर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.
📄 शासनाचा अहवाल आणि पुढील कारवाई या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर केला. हा अहवाल महसूल विभागाच्या निदर्शनास आल्यानंतर तत्काळ कारवाई करण्यात आली.महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे तसेच राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या प्रकरणात कडक भूमिका घेत चौकशीचे आदेश दिले.त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले:“सदर प्रकरणाची विभागीय चौकशी ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा.”
⚖️ शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी मोहसिन शेख यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.यानुसार:महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत कारवाई होणारप्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
🏛️ महसूल विभागात खळबळया प्रकरणामुळे महसूल विभागात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एकाच जमिनीवर पूर्वी निर्णय झाल्यानंतरही तोच विषय पुन्हा उकरून काढणे आणि आदेश बदलण्याचा प्रयत्न हा गंभीर प्रकार मानला जात आहे.यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:या प्रकरणात आणखी कोणते अधिकारी सहभागी होते का?कागदपत्रांमध्ये फेरफार नेमका कुणाच्या आदेशाने झाला?मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा यात संबंध आहे का?
⚠️ पूर्वीही झाले होते निलंबनविशेष म्हणजे, प्रशांत बेडसे यांच्याविरोधात यापूर्वीही वाद निर्माण झाला होता. खेड वकील संघटनेने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता, त्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते.मात्र:सर्वोच्च न्यायालय यांनी ते निलंबन बेकायदेशीर ठरवलेत्यानंतर त्यांची पुन्हा तहसीलदार पदावर नियुक्ती करण्यात आली.
🔚 पुढे काय?आता या प्रकरणातील विभागीय चौकशी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. ९० दिवसांत येणाऱ्या अहवालातून:गैरप्रकारांची सत्यतासंबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीआणि पुढील कारवाईयाबाबत स्पष्टता येणार आहे.या प्रकरणाकडे केवळ खेड तालुकाच नव्हे, तर संपूर्ण पुणे जिल्हा आणि महसूल विभागाचे लक्ष लागले आहे.