बातमी 24तास(विशेष प्रतिनिधी)
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशात स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम घेतला असून, मार्च 2025 अखेर 22 कोटी 23 लाख मीटर लावले जाणार आहेत. पैकी महाराष्ट्रात दोन कोटी 26 लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असून, त्याची सुरुवातही झाली आहे. मात्र, हे स्मार्ट मीटर लावून कुणाचा फायदा होणार आहे.
सुधारित वितरण क्षेत्र या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू केले असून, या योजनेअंतर्गत ६० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरणला कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. ४० टक्के रक्कम महावितरण कर्जरूपाने उभी करणार असून, ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे.
२०२४ अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार असे गृहीत धरले तर या रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च वीजग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे.
प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविल्यास दैनंदिन वीजवापराचे एसएमएस घरमालकाच्या मोबाइलवर जाणार असल्याने भाडेकरूंची अडचण तर घरमालकांना नाहक त्रास सोसावा लागणार आहे. तर नवीन इमारतीत फ्लॅट घेतलेल्यांनाही बिल्डरच्या नावावर असलेले वीजमीटर स्वत:च्या नावावर नोंदले जाईपर्यंत वीजवापर समजण्यासाठी असून अडचण नसून खोळंबा होणार आहे. त्यामुळे महावितरणला प्रत्येक घरात प्रीपेड स्मार्ट मीटर मॉनिटर बसविण्याचा पर्याय वापरात आणावा लागणार आहे.
राज्याभरात लाखो नागरिक लीव्ह अँड लायसन्स किंवा भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये आणि चाळींमध्येही राहतात. घर, फ्लॅट किंवा चाळीतील खोली येथील वीज वापराचे मीटर हे घरमालकाच्या नावावर असते. तर नवीन इमारतींमध्ये सदनिका घेतल्यावर अनेक वर्षे वीजमीटर बिल्डरच्या नावे असते. ते घरमालकाच्या नावावर होण्यासाठी अनेक वर्षे जातात.
पोस्टपेड पद्धतीमध्ये प्रत्येक घरी वीजबिल जाते. नवीन इमारतीतील सदनिकाधारकांनाही बिल्डरकडून दररोज ही माहिती उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. तर चाळीत राहणाऱ्या रहिवाशांपुढेही हाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी दैनंदिन वीजवापर, रिचार्ज केलेली रक्कम शिल्लक रक्कम दर्शविणारा मॉनिटर बसविणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा भाडेकरूंपुढे अनेक अडचणी निर्माण होतील आणि रिचार्जअभावी वीजपुरवठा खंडित होईल, असे ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलमध्ये प्रीपेड मीटरचा प्रयोग यशस्वी ठरला असून तेथे अनुक्रमे सुमारे ४२-४३ लाख आणि १७ लाख मीटर आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणालीतील अडचणी दूर केल्या जातील, असे महावितरणच्या उच्चपदस्थाने सांगितले.
समस्या काय?
प्रीपेड पद्धतीमध्ये घरमालकाच्या नावे मीटर असल्याने त्याच्याच मोबाइलवर वीजवापराचा दैनंदिन संदेश जाणार आहे. प्रीपेड रिचार्ज किती रकमेचा केला, किती शिल्लक आहे व दैनंदिन वीजवापर किती, याचे मेसेज घरमालकाला गेल्यावर या बाबी भाडेकरूला समजणारच नाहीत. ही माहिती दररोज भाडेकरूला पाठविण्याचा त्रास घरमालकास होणार आहे आणि त्याने ती पाठविली नाही, तर भाडेकरूची अडचण होईल.