इव्हेंट बाजीतून पिपली लाईव्ह नको व्हायला

संपादकीय

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असणाऱ्या इर्शाळवाडी दरड कोसळण्याच्या घटनेचा आज (22 जुलै) तिसरा दिवस आहे. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या इर्शाळवाडी येथे भूस्खलनाची घटना बुधवारी (19 जुलै) रात्री उशीरा घडली होती. या दुर्घटनेनंतर येथील दुर्गम भौगोलिक स्थिती अंधार आणि निसरडा रस्ता यांच्यामुळे बचावकार्यात मोठ्या प्रमाणावर अडथळे आले.आजच्या ताज्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत आतापर्यंत 20 जणांचा मत्यू झाल्याचं समोर आलं असून अजूनही 86 लोकांचा शोध सुरू आहे. तर 100 पेक्षाही जास्त जणांना बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आलं आहे. 5 जखमींवर जवळच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार करण्यात येत आहेत. सध्या घटनास्थळी पोलीस प्रशासन, NDRF, SDRF, TDRF यांच्यासह नवी मुंबई महापालिकेचं अग्निशमन दल आणि इतर खासगी मदतकर्तेही तैनात आहेत. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असलं तरी पावसामुळे त्यामध्ये अडथळे येत आहेत. इर्शाळवाडीची दुर्घटना घडल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन तत्काळ त्याठिकाणी हजर झाले. त्यांच्यासमवेत मंत्री दादा भुसे, उदय सामंत, स्थानिक आमदार महेश बालदी हे सुद्धा घटनास्थळी मध्यरात्रीपासून ठाण मांडून होते.यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेसुद्धा दुसऱ्या दिवशी सकाळी सातच्या सुमारास इर्शाळवाडीत दाखल झाले. त्यानंतरही सायंकाळपर्यंत राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि नेत्यांसह विरोधी पक्षातील नेतेही मोठ्या प्रमाणात याठिकाणी दाखल होत होते.आता राजकीय नेते म्हटलं, त्यांचा लवाजमा आला, प्रोटोकॉल आले, सुरक्षा व्यवस्था आली आणि कार्यकर्तेही आले. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या या भेटीमुळे घटनास्थळी गर्दी वाढल्याचं दिसून आलं. काही प्रमाणात प्रशासनावरही त्याचा ताण पाहायला मिळाला.आपल्या भेटीनंतर अनेक राजकीय नेत्यांच्या जनसंपर्क टीमने त्यांच्याविषयी भरभरून कौतुक करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड करण्याची संधीही साधली. त्याचीही आता चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, एकीकडे बचावकार्य सुरू असताना एवढ्या नेत्यांनी याठिकाणी जाण्याची गरज आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पण, त्याचवेळी यापूर्वीच्या काही घटनांवेळचा अनुभव पाहता कोणतेही मंत्री अथवा राजकीय नेत्यांनी एखाद्या आपत्तीग्रस्त भागाला भेट न दिल्यास ते याबाबत संवेदनशील नाहीत, असं म्हणत टीकाही केली जाते.राजकीय नेत्यांच्या भेटी आणि मेसेजना उधाणएखाद्या नेत्याने आपत्तीग्रस्त भागाला भेट दिल्यानंतर त्याबाबतच्या सोशल मीडिया पोस्टना उधाण आल्याचं आपण नेहमी पाहतो. इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतरही हाच प्रकार आपल्याला दिसून आला. सत्ताधारी तसंच विरोधी पक्षांतील अनेक राजकीय नेते या परिसरात दाखल झाले. त्यानंतर संबंधित नेत्यांच्या जनसंपर्क टीमने त्यांच्याविषयी भरभरून कौतुक करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड करण्याची संधी साधली. महाराष्ट्रात सध्या तीन पक्षांचं सरकार आहे. यामध्येही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांमधील चढाओढ नवी नाही. त्यातच रायगडच्या पालक मंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये स्पर्धा आहे. अशा स्थितीत या पक्षांच्या नेत्यांनी दुःखाच्या क्षणी आवर्जून उपस्थित राहून स्थानिकांचं सांत्वन केलं. मात्र, त्यांच्याव्यतिरिक्त जिल्ह्याच्या राजकारणाशी थेट संबंध नसलेल्या नेत्यांची रांगही घटनास्थळी लागली होती. एका बाजूने पाऊस, रस्त्यांची बिकट परिस्थिती यामुळे अँम्ब्युलन्सना वाट काढणं कठीण जात असताना, नेते आणि त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची मोठी गर्दी याठिकाणी पाहायला मिळाली. यापैकी काही नेत्यांना गर्दीमुळे वाडीवर जाता आलं नाही. काही नेते अर्ध्या रस्त्यातून परत आले, तर काहींनी खालीच काहीवेळ थांबून परतीचा रस्ता धरला. त्यानंतर, काही वेळाने आपल्या या भेटीबाबत नेत्यांचं कौतुक करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर दिसून आल्या. इर्शाळवाडीत जे घडलं, ती घटना अत्यंत संवेदनशील आहे. पण नेत्यांना त्याठिकाणची गर्दी टाळता आली असती का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.’गर्दी होऊ नये म्हणून गेलो नाही’काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत विधानसभेत बोलताना म्हटलं, “इर्शाळवाडीची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा घटना घडतात त्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक असं काही नसतं.”ते पुढे म्हणाले, “यापूर्वीची आपली परंपरा आहे की ज्यावेळी अशा घटना घडतात, त्यावेळी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सोबत घेऊन त्याठिकाणी जातात. मुख्यमंत्री त्याठिकाणी लवकर गेले, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलावून घेतलं असतं तर आणखी चांगलं झालं असतं. यापुढेही असं व्हायला हवं.”“आमचे नाना पटोले निघाले होते. मी त्यांना म्हटलं की जायचं की नाही हे आपण प्रशासनालाच विचारू. तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलं की आमची अवस्था अतिशय बिकट झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर गर्दी होऊ नये यासाठी आम्ही निघालो नाही,” असंही त्यांनी म्हटलं.त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बाळासाहेब थोरात यांच्या मताशी मी सहमत आहे. पण तेथील परिस्थिती इतकी वाईट होती की सकाळपर्यंत तिथे जाताच आलं नाही. आम्ही रात्रभर जागेच होतो. सकाळी लवकर निघालो म्हणून तुमच्याशी चर्चा करता आली नाही. पण यापुढे आपत्तींच्या काळात चर्चा करण्यात येईल.”घटनास्थळी भारतीय जनता पक्षासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या नेत्यांची गर्दी दिसून आली. सुरुवातीला कुणीही काँग्रेस नेते दिसले नाहीत. पण दुपारनंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनीही तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. ‘घटनास्थळी गेला तरच नेता संवेदनशील ही धारणा चुकीची आहे.“इर्शाळवाडी, माळीण किंवा तळीये यांच्यासारख्या दुर्घटनांच्या वेळी सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधी पक्षाचे नेतेही जातात. एक संवेदना व्यक्त करण्याची भूमिका म्हणून ही गोष्ट आपल्याला सुकृतदर्शनी चांगली वाटते. तथापि, या नेत्यांसोबतचा पोलीस बंदोबस्त, वाहनांचा ताफा यामुळे यंत्रणेवर ताण येऊन अडथळे निर्माण होतात, हेसुद्धा अनेकवेळा आपल्या निदर्शनास आलं आहे, “याप्रसंगी मला एक आठवण सांगावीशी वाटते. 1993 साली किल्लारीचा भूकंप झाला त्यावेळी हजारो लोक ते पाहण्यासाठी त्याठिकाणी जमले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लक्ष घालून सर्वप्रथम ही गर्दी हटवली होती.”आपत्ती ओढावते तेव्हा नेता त्याठिकाणी न गेल्यास तो संवेदनशील नाही, असा सूर दिसून येतो, त्यांची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तुम्हाला कुणी भेटायला आलं होतं की नाही, असा प्रश्न काही पत्रकार विचारतात. त्यांना कुणी भेटलेलं नसल्यास उत्तर स्वाभाविकपणे ‘आम्हाला कुणी विचारलं देखील नाही,’ असं मिळतं. त्यातून मग नकारात्मक वातावरण तयार होऊ लागतं. “त्यामुळे, एखादा राजकीय नेता अशा ठिकाणी गेला नाही, तर त्याला त्या घटने बद्दल संवेदना नाहीत, अशा फुटकळ प्रतिक्रियांना थारा देऊ नये. अशा प्रतिक्रिया केवळ विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर म्हणूनच बहुतांशवेळा दिल्या जातात. हे आपण टाळायला हवं. ‘ सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत कोणतीही घटना घडली की त्याभोवती ‘राजकीय पर्यटन’ सुरू होत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. पण आता असं झालं आहे की तुम्ही गेलात तर खोळंबा, नाही गेलात तर तुमची अडचण, अशी ही स्थिती निर्माण झाली आहे. “नेते गेल्यानंतर यंत्रणेवर ताण येऊन गैरसोय होते. तर नाही गेल्यास इतर नेते त्यावरून लक्ष्य करतात. हा दबावही त्या नेत्यांवर असतो. यासाठी नेत्यांनीच अशा प्रकरणांबाबत मध्यम मार्ग काढणं गरजेचं आहे. कुणी जायचं, कधी जायचं, किती जणांना घेऊन जायचं, यावर काही मर्यादा हव्यात, त्या सर्वच पक्षांनी पाळल्या पाहिजेत,” असं ते म्हणाले.“अशा घटनांवेळी सर्वप्रथम बचाव कार्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. ते काम पूर्ण झाल्यानंतरच भेटीगाठी करण्यात याव्यात पाहणी करणं, दौरा करणं, आढावा घेणं, हे नेत्यांचं कामच आहे. विशेषतः स्थानिक लोकप्रतिनिधींची ती जबाबदारीच आहे, पण त्यासाठी अतिशय शांतपणे विचार करून त्याचं नियोजन करणं महत्त्वाचं असतं. ज्या मंत्र्यांशी संबंधित ते खातं आहे. त्यांच्या सूचनांनी कामे होऊ शकतील का, सोबत कोणत्या तज्ज्ञांनी त्यांच्यासमवेत जायला हवं, या बाबी विचारात घ्यायला हव्यात,” असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.‘नेत्यांच्या उपस्थितीने यंत्रणा हलते’असं असलं तरी नेत्यांच्या उपस्थितीने संपूर्ण यंत्रणा खडबडून कामाला लागते, याकडेही अरूण खोरे यांनी लक्ष वेधलं. याविषयी ते म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोणत्याही अपघातस्थळी तत्काळ जातात. तिथे पोहोचून धीर देतात, ही चांगलीच गोष्ट आहे. यामुळे लोकांना किंचित धीर मिळतो. यंत्रणाही कामाला लागते, हे आपण पाहिलेलं आहे. पण मग तिथे कोण जावं, याचं भान असणं याठिकाणी महत्त्वाचं ठरतं. उदाहरणार्थ, एखादी आपत्ती ओढावल्यास तेथील स्थानिक आमदार, नगरसेवक, सरपंच यांनी बचावकार्यात पुढाकार घ्यावा. संबंधित ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीची, समाजाची माहिती असलेल्या तज्ज्ञांना तसंच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊनच याठिकाणी भेटीगाठी घेतल्या जाव्यात. थेट संबंध नसलेल्या नेत्यांनी तिथे जाणं टाळावं, असा मार्ग आपल्याला काढता येऊ शकतो,